मथुरा। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के संविदा कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज कर दिया है। प्रदेश में करीब एक लाख NHM संविदा कर्मचारी नियमितीकरण और समान कार्य-समान वेतन समेत अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।

कर्मचारियों का कहना है कि वे पिछले 15 से 18 वर्षों से संविदा पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन लंबे समय से उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। इसी के विरोध में कर्मचारी चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहे हैं।

मथुरा के NHM संविदा कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष अमरपाल अत्री ने बताया कि आंदोलन के पहले चरण में 5 से 7 अक्टूबर तक काला फीता बांधकर सांकेतिक विरोध जताया गया। इसके बाद 8, 9 और 10 अक्टूबर को जिला मुख्यालयों पर शांतिपूर्ण कार्य बहिष्कार किया जा रहा है।

कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि शासन की ओर से उनकी मांगों को लेकर जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो 12 अक्टूबर को प्रदेशभर के NHM संविदा कर्मचारी लखनऊ कूच करेंगे। इसके बाद कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की बात कह रहे हैं।

कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से स्वास्थ्य सेवाओं में योगदान देने के बावजूद उन्हें संविदा व्यवस्था में काम करना पड़ रहा है। ऐसे में वे नियमितीकरण, समान कार्य के लिए समान वेतन और सेवा संबंधी अन्य मांगों को लेकर सरकार से जल्द निर्णय की मांग कर रहे हैं।

NHM संविदा कर्मचारियों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में करीब एक लाख NHM संविदा कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में नियमितीकरण और समान कार्य-समान वेतन शामिल हैं।

मथुरा में भी NHM संविदा कर्मचारियों ने आंदोलन के तहत विरोध प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष अमरपाल अत्री ने बताया कि 5 से 7 अक्टूबर तक कर्मचारियों ने काला फीता बांधकर सांकेतिक विरोध किया। इसके बाद 8, 9 और 10 अक्टूबर को जिला मुख्यालयों पर शांतिपूर्ण कार्य बहिष्कार किया जा रहा है।

कर्मचारियों का कहना है कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया तो 12 अक्टूबर को प्रदेशभर के NHM संविदा कर्मचारी लखनऊ कूच करेंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल का रास्ता अपनाएंगे।

अब देखना होगा कि शासन की ओर से कर्मचारियों की मांगों पर क्या कदम उठाया जाता है और आंदोलन आगे किस दिशा में जाता है।

मथुरा। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के संविदा कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज कर दिया है। प्रदेश में करीब एक लाख NHM संविदा कर्मचारी नियमितीकरण और समान कार्य-समान वेतन समेत अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि वे पिछले 15 से 18 वर्षों से संविदा पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन लंबे समय से उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। इसी के विरोध में कर्मचारी चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। मथुरा के NHM संविदा कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष अमरपाल अत्री ने बताया कि आंदोलन के पहले चरण में 5 से 7 अक्टूबर तक काला फीता बांधकर सांकेतिक विरोध जताया गया। इसके बाद 8, 9 और 10 अक्टूबर को जिला मुख्यालयों पर शांतिपूर्ण कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि शासन की ओर से उनकी मांगों को लेकर जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो 12 अक्टूबर को प्रदेशभर के NHM संविदा कर्मचारी लखनऊ कूच करेंगे। इसके बाद कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की बात कह रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से स्वास्थ्य सेवाओं में योगदान देने के बावजूद उन्हें संविदा व्यवस्था में काम करना पड़ रहा है। ऐसे में वे नियमितीकरण, समान कार्य के लिए समान वेतन और सेवा संबंधी अन्य मांगों को लेकर सरकार से जल्द निर्णय की मांग कर रहे हैं। NHM संविदा कर्मचारियों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में करीब एक लाख NHM संविदा कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में नियमितीकरण और समान कार्य-समान वेतन शामिल हैं। मथुरा में भी NHM संविदा कर्मचारियों ने आंदोलन के तहत विरोध प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष अमरपाल अत्री ने बताया कि 5 से 7 अक्टूबर तक कर्मचारियों ने काला फीता बांधकर सांकेतिक विरोध किया। इसके बाद 8, 9 और 10 अक्टूबर को जिला मुख्यालयों पर शांतिपूर्ण कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया तो 12 अक्टूबर को प्रदेशभर के NHM संविदा कर्मचारी लखनऊ कूच करेंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल का रास्ता अपनाएंगे। अब देखना होगा कि शासन की ओर से कर्मचारियों की मांगों पर क्या कदम उठाया जाता है और आंदोलन आगे किस दिशा में जाता है।

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