मथुरा। लखनऊ अग्निकांड के बाद मथुरा-वृंदावन में होटल, गेस्ट हाउस और कोचिंग संस्थानों पर चल रहे सघन जांच एवं छापेमारी अभियान के बीच होटल एवं गेस्ट हाउस संचालकों ने जिला प्रशासन से राहत की मांग की है। आवश्यक फायर एनओसी, स्वीकृत भवन मानचित्र और अन्य वैधानिक दस्तावेजों के अभाव में कई छोटे प्रतिष्ठानों को सील किए जाने के बाद संचालकों ने सिटी मजिस्ट्रेट अनुपम कुमार मिश्रा से मुलाकात कर अपनी समस्याओं से अवगत कराया।

प्रतिनिधिमंडल की ओर से शशिभानु गर्ग ने बताया कि अनेक छोटे होटल एवं गेस्ट हाउस संचालक अभी विभिन्न विभागों से आवश्यक अनुमतियां और दस्तावेज तैयार कराने की प्रक्रिया में हैं। उन्होंने प्रशासन से अनुरोध किया कि कार्रवाई के साथ-साथ उन्हें सभी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए उचित समय भी दिया जाए, ताकि वे निर्धारित मानकों का पालन कर अपने प्रतिष्ठानों को नियमित करा सकें।

प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासन के समक्ष यह भी सुझाव रखा कि फायर विभाग, विकास प्राधिकरण और अन्य संबंधित विभागों का एक संयुक्त शिविर (सिंगल विंडो कैंप) लगाया जाए, जहां सभी विभागों के अधिकारी एक ही स्थान पर बैठकर होटल एवं गेस्ट हाउस संचालकों के दस्तावेजों, पंजीकरण और एनओसी से जुड़ी प्रक्रियाएं पूरी कराएं। उनका कहना है कि इससे व्यापारियों को अनावश्यक भागदौड़ से राहत मिलेगी और सभी प्रतिष्ठान तय मानकों के अनुरूप संचालित हो सकेंगे।

शशिभानु गर्ग ने बताया कि सिटी मजिस्ट्रेट अनुपम कुमार मिश्रा के साथ हुई वार्ता सकारात्मक रही। उन्होंने व्यापारियों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए आश्वासन दिया कि नियमों के दायरे में रहते हुए ऐसी व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे सभी संचालक आवश्यक दस्तावेज समय पर पूरे कर सकें और सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन सुनिश्चित हो सके।

मथुरा। लखनऊ अग्निकांड के बाद मथुरा-वृंदावन में होटल, गेस्ट हाउस और कोचिंग संस्थानों पर चल रहे सघन जांच एवं छापेमारी अभियान के बीच होटल एवं गेस्ट हाउस संचालकों ने जिला प्रशासन से राहत की मांग की है। आवश्यक फायर एनओसी, स्वीकृत भवन मानचित्र और अन्य वैधानिक दस्तावेजों के अभाव में कई छोटे प्रतिष्ठानों को सील किए जाने के बाद संचालकों ने सिटी मजिस्ट्रेट अनुपम कुमार मिश्रा से मुलाकात कर अपनी समस्याओं से अवगत कराया। प्रतिनिधिमंडल की ओर से शशिभानु गर्ग ने बताया कि अनेक छोटे होटल एवं गेस्ट हाउस संचालक अभी विभिन्न विभागों से आवश्यक अनुमतियां और दस्तावेज तैयार कराने की प्रक्रिया में हैं। उन्होंने प्रशासन से अनुरोध किया कि कार्रवाई के साथ-साथ उन्हें सभी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए उचित समय भी दिया जाए, ताकि वे निर्धारित मानकों का पालन कर अपने प्रतिष्ठानों को नियमित करा सकें। प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासन के समक्ष यह भी सुझाव रखा कि फायर विभाग, विकास प्राधिकरण और अन्य संबंधित विभागों का एक संयुक्त शिविर (सिंगल विंडो कैंप) लगाया जाए, जहां सभी विभागों के अधिकारी एक ही स्थान पर बैठकर होटल एवं गेस्ट हाउस संचालकों के दस्तावेजों, पंजीकरण और एनओसी से जुड़ी प्रक्रियाएं पूरी कराएं। उनका कहना है कि इससे व्यापारियों को अनावश्यक भागदौड़ से राहत मिलेगी और सभी प्रतिष्ठान तय मानकों के अनुरूप संचालित हो सकेंगे। शशिभानु गर्ग ने बताया कि सिटी मजिस्ट्रेट अनुपम कुमार मिश्रा के साथ हुई वार्ता सकारात्मक रही। उन्होंने व्यापारियों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए आश्वासन दिया कि नियमों के दायरे में रहते हुए ऐसी व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे सभी संचालक आवश्यक दस्तावेज समय पर पूरे कर सकें और सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन सुनिश्चित हो सके।