उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने कार्यकाल के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राज्य के लिए 'विकसित उत्तराखंड-2035' का विजन पेश किया। ऋषिकेश में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2035 तक उत्तराखंड को आत्मनिर्भर, समृद्ध और विकसित राज्य बनाना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार की पहचान "सत्ता नहीं, सेवा" है। उन्होंने बताया कि पिछले पांच वर्षों में राज्य में बुनियादी ढांचे, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, निवेश, रोजगार और सुशासन के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। सरकार अब इन्हीं प्रयासों को और तेज गति से आगे बढ़ाएगी।

इस अवसर पर राज्य को करीब 219 करोड़ रुपये की लागत वाली 51 विकास परियोजनाओं की सौगात भी दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, निवेश, युवाओं के लिए रोजगार और बेहतर सार्वजनिक सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो सके।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार पारदर्शिता, जनकल्याण और समावेशी विकास की नीति पर लगातार काम करती रहेगी। उन्होंने प्रदेशवासियों से वर्ष 2035 तक विकसित उत्तराखंड के संकल्प को जनभागीदारी से सफल बनाने की अपील भी की।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने कार्यकाल के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राज्य के लिए 'विकसित उत्तराखंड-2035' का विजन पेश किया। ऋषिकेश में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2035 तक उत्तराखंड को आत्मनिर्भर, समृद्ध और विकसित राज्य बनाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार की पहचान "सत्ता नहीं, सेवा" है। उन्होंने बताया कि पिछले पांच वर्षों में राज्य में बुनियादी ढांचे, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, निवेश, रोजगार और सुशासन के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। सरकार अब इन्हीं प्रयासों को और तेज गति से आगे बढ़ाएगी। इस अवसर पर राज्य को करीब 219 करोड़ रुपये की लागत वाली 51 विकास परियोजनाओं की सौगात भी दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, निवेश, युवाओं के लिए रोजगार और बेहतर सार्वजनिक सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो सके। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार पारदर्शिता, जनकल्याण और समावेशी विकास की नीति पर लगातार काम करती रहेगी। उन्होंने प्रदेशवासियों से वर्ष 2035 तक विकसित उत्तराखंड के संकल्प को जनभागीदारी से सफल बनाने की अपील भी की।