मथुरा। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनांतर्गत जनपद स्तरीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में छात्रवृत्ति योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और पात्र छात्रों को समय पर लाभ दिलाने के निर्देश दिए गए।

जिलाधिकारी ने बताया कि शासन द्वारा वर्ष 2025-26 में छात्रवृत्ति से वंचित रह गए सभी वर्गों के छात्रों के लिए पोर्टल दोबारा खोला गया है। जिन शिक्षण संस्थानों ने अभी तक मास्टर डेटा लॉक नहीं किया है अथवा छात्रों के आवेदन लंबित हैं, उन्हें तत्काल पोर्टल पर अग्रसारित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि लापरवाही के कारण यदि कोई छात्र छात्रवृत्ति से वंचित रहता है तो संबंधित शिक्षण संस्थान इसकी जिम्मेदारी वहन करेगा।

इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जिलाधिकारी ने सभी शिक्षण संस्थानों को शासन की समय-सारिणी के अनुसार 26 सितंबर 2026 तक मास्टर डेटा लॉक करने और व्यापक प्रचार-प्रसार कर पात्र छात्रों के छात्रवृत्ति आवेदन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।

बैठक में जिला समाज कल्याण अधिकारी रेनू, जिला विकास अधिकारी गरिमा खरे, जिला पंचायत राज अधिकारी धनंजय जायसवाल, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रतन कीर्ति, जिला विद्यालय निरीक्षक राघवेंद्र सिंह, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी विशाल कुमार सहित सभी खंड विकास अधिकारी उपस्थित रहे।

मथुरा। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनांतर्गत जनपद स्तरीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में छात्रवृत्ति योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और पात्र छात्रों को समय पर लाभ दिलाने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने बताया कि शासन द्वारा वर्ष 2025-26 में छात्रवृत्ति से वंचित रह गए सभी वर्गों के छात्रों के लिए पोर्टल दोबारा खोला गया है। जिन शिक्षण संस्थानों ने अभी तक मास्टर डेटा लॉक नहीं किया है अथवा छात्रों के आवेदन लंबित हैं, उन्हें तत्काल पोर्टल पर अग्रसारित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि लापरवाही के कारण यदि कोई छात्र छात्रवृत्ति से वंचित रहता है तो संबंधित शिक्षण संस्थान इसकी जिम्मेदारी वहन करेगा। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जिलाधिकारी ने सभी शिक्षण संस्थानों को शासन की समय-सारिणी के अनुसार 26 सितंबर 2026 तक मास्टर डेटा लॉक करने और व्यापक प्रचार-प्रसार कर पात्र छात्रों के छात्रवृत्ति आवेदन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। बैठक में जिला समाज कल्याण अधिकारी रेनू, जिला विकास अधिकारी गरिमा खरे, जिला पंचायत राज अधिकारी धनंजय जायसवाल, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रतन कीर्ति, जिला विद्यालय निरीक्षक राघवेंद्र सिंह, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी विशाल कुमार सहित सभी खंड विकास अधिकारी उपस्थित रहे।

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