आगरा के बापू नगर में सिंचाई विभाग का नोटिस: सैकड़ों मकानों पर बेदखली का खतरा, स्थानीय निवासियों में मचा हड़कंप

4d Ago 152 Views

उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित बापू नगर इलाके में सिंचाई विभाग द्वारा जारी किए गए बेदखली के नोटिस के बाद हड़कंप मच गया है। विभाग ने सिंचाई विभाग की स्वामित्व वाली जमीन पर बने अवैध निर्माणों और मकानों को जल्द से जल्द खाली करने के सख्त निर्देश दिए हैं। इस कार्रवाई की खबर मिलते ही क्षेत्र के निवासियों में गहरा आक्रोश और अनिश्चितता का माहौल बन गया है।

स्थानीय निवासियों का दावा है कि वे बीते कई दशकों से इस स्थान पर निवास कर रहे हैं। उनके पास बिजली के बिल, मकानों की रजिस्ट्री, वोटर आईडी और नगर निगम के टैक्स संबंधी दस्तावेज उपलब्ध हैं। निवासियों ने सवाल उठाया है कि जब यहां सालों से निर्माण हो रहा था, तब प्रशासन और विभाग ने इसे क्यों नहीं रोका? अब अचानक सैकड़ों परिवारों को बेघर करने की तैयारी की जा रही है।

वहीं दूसरी ओर, सिंचाई विभाग के अधिकारियों का कहना है कि संबंधित भूमि विभाग के रिकॉर्ड में दर्ज है और उस पर किया गया कब्जा पूरी तरह से अवैध है। सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के उद्देश्य से यह नोटिस जारी किया गया है। विभाग ने नियमानुसार समय सीमा के भीतर भूमि खाली करने की चेतावनी दी है। इस स्थिति को देखते हुए स्थानीय लोगों ने प्रशासन से राहत की गुहार लगाई है और मांग न पूरी होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।

उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित बापू नगर इलाके में सिंचाई विभाग द्वारा जारी किए गए बेदखली के नोटिस के बाद हड़कंप मच गया है। विभाग ने सिंचाई विभाग की स्वामित्व वाली जमीन पर बने अवैध निर्माणों और मकानों को जल्द से जल्द खाली करने के सख्त निर्देश दिए हैं। इस कार्रवाई की खबर मिलते ही क्षेत्र के निवासियों में गहरा आक्रोश और अनिश्चितता का माहौल बन गया है।स्थानीय निवासियों का दावा है कि वे बीते कई दशकों से इस स्थान पर निवास कर रहे हैं। उनके पास बिजली के बिल, मकानों की रजिस्ट्री, वोटर आईडी और नगर निगम के टैक्स संबंधी दस्तावेज उपलब्ध हैं। निवासियों ने सवाल उठाया है कि जब यहां सालों से निर्माण हो रहा था, तब प्रशासन और विभाग ने इसे क्यों नहीं रोका? अब अचानक सैकड़ों परिवारों को बेघर करने की तैयारी की जा रही है।वहीं दूसरी ओर, सिंचाई विभाग के अधिकारियों का कहना है कि संबंधित भूमि विभाग के रिकॉर्ड में दर्ज है और उस पर किया गया कब्जा पूरी तरह से अवैध है। सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के उद्देश्य से यह नोटिस जारी किया गया है। विभाग ने नियमानुसार समय सीमा के भीतर भूमि खाली करने की चेतावनी दी है। इस स्थिति को देखते हुए स्थानीय लोगों ने प्रशासन से राहत की गुहार लगाई है और मांग न पूरी होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।

🔴 LIVE UPDATES