राया में दिनदहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग, दो गुटों के बीच चली गोलियां; गांव में मचा हड़कंप...
- 10h ago
हाथरस के सादाबाद तहसील को नई उपजिलाधिकारी मिल गई हैं। शासन के प्रशासनिक फेरबदल के तहत ऋतु सिरोही ने गुरुवार को एसडीएम सादाबाद के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पदभार संभालते ही उन्होंने तहसील परिसर का निरीक्षण कर अधिकारियों और कर्मचारियों को जनहित से जुड़े मामलों के समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए।
शासन द्वारा किए गए प्रशासनिक फेरबदल के बाद सादाबाद के तत्कालीन उपजिलाधिकारी मनीष चौधरी के स्थानांतरण के उपरांत ऋतु सिरोही ने गुरुवार को सादाबाद तहसील में नई एसडीएम के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।
कार्यभार संभालने के तुरंत बाद एसडीएम ऋतु सिरोही ने तहसील परिसर का निरीक्षण किया और विभिन्न शाखाओं एवं पटलों की कार्यप्रणाली का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने राजस्व अभिलेखों के रखरखाव, लंबित प्रकरणों के निस्तारण तथा आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र सहित जनसेवा से जुड़े कार्यों की समीक्षा की।
एसडीएम ने संबंधित कर्मचारियों से लंबित मामलों की जानकारी प्राप्त की और निर्देश दिए कि सभी प्रकरणों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
हाथरस के सादाबाद तहसील को नई उपजिलाधिकारी मिल गई हैं। शासन के प्रशासनिक फेरबदल के तहत ऋतु सिरोही ने गुरुवार को एसडीएम सादाबाद के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पदभार संभालते ही उन्होंने तहसील परिसर का निरीक्षण कर अधिकारियों और कर्मचारियों को जनहित से जुड़े मामलों के समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। शासन द्वारा किए गए प्रशासनिक फेरबदल के बाद सादाबाद के तत्कालीन उपजिलाधिकारी मनीष चौधरी के स्थानांतरण के उपरांत ऋतु सिरोही ने गुरुवार को सादाबाद तहसील में नई एसडीएम के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार संभालने के तुरंत बाद एसडीएम ऋतु सिरोही ने तहसील परिसर का निरीक्षण किया और विभिन्न शाखाओं एवं पटलों की कार्यप्रणाली का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने राजस्व अभिलेखों के रखरखाव, लंबित प्रकरणों के निस्तारण तथा आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र सहित जनसेवा से जुड़े कार्यों की समीक्षा की। एसडीएम ने संबंधित कर्मचारियों से लंबित मामलों की जानकारी प्राप्त की और निर्देश दिए कि सभी प्रकरणों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
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