अयोध्या में राम मंदिर दान गबन मामले को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। सोमवार को अधिवक्ता संघ के नेतृत्व में सैकड़ों वकीलों ने कचहरी परिसर में प्रदर्शन कर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन का नेतृत्व अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष कालिका मिश्रा ने किया। वकीलों ने आरोप लगाया कि मामले में दी गई शिकायत पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे न्याय प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करने की मांग दोहराई। अधिवक्ता संघ का कहना है कि उन्होंने करीब 15 दिन पहले राम जन्मभूमि थाने में लिखित तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस ने अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया है। इसी वजह से अधिवक्ताओं में भारी नाराजगी है।

अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष कालिका मिश्रा ने चेतावनी दी कि यदि जल्द एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो वकील राम जन्मभूमि थाने का घेराव करेंगे और आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कानून सभी के लिए समान है और शिकायत मिलने के बाद निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए।

गौरतलब है कि इससे पहले भी अधिवक्ता संघ ने इस मामले में गिरफ्तार आठ आरोपियों की पैरवी करने से इनकार कर दिया था। अब वकीलों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा और जरूरत पड़ने पर इसे और तेज किया जाएगा।

अयोध्या में राम मंदिर दान गबन मामले को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। सोमवार को अधिवक्ता संघ के नेतृत्व में सैकड़ों वकीलों ने कचहरी परिसर में प्रदर्शन कर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन का नेतृत्व अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष कालिका मिश्रा ने किया। वकीलों ने आरोप लगाया कि मामले में दी गई शिकायत पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे न्याय प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करने की मांग दोहराई। अधिवक्ता संघ का कहना है कि उन्होंने करीब 15 दिन पहले राम जन्मभूमि थाने में लिखित तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस ने अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया है। इसी वजह से अधिवक्ताओं में भारी नाराजगी है। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष कालिका मिश्रा ने चेतावनी दी कि यदि जल्द एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो वकील राम जन्मभूमि थाने का घेराव करेंगे और आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कानून सभी के लिए समान है और शिकायत मिलने के बाद निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। गौरतलब है कि इससे पहले भी अधिवक्ता संघ ने इस मामले में गिरफ्तार आठ आरोपियों की पैरवी करने से इनकार कर दिया था। अब वकीलों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा और जरूरत पड़ने पर इसे और तेज किया जाएगा।