NEET पेपर लीक को लेकर चर्चा में रही CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी के बाद अब सोशल मीडिया पर एक नया अभियान शुरू हुआ है। इस बार मुद्दा है E20 पेट्रोल। 'E20 जनता पार्टी' नाम से चल रहे इस अभियान में उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत शुद्ध पेट्रोल का विकल्प देने की मांग की जा रही है।

वीओ (V/O):

सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में आई 'E20 जनता पार्टी' खुद को एक उपभोक्ता अधिकार अभियान बता रही है। अभियान का कहना है कि सरकार E20 पेट्रोल जारी रखे, लेकिन इसके साथ-साथ लोगों को 100% शुद्ध (Ethanol-Free) पेट्रोल खरीदने का विकल्प भी मिलना चाहिए।

अभियान से जुड़े लोगों का कहना है कि वे E20 पेट्रोल का विरोध नहीं कर रहे, बल्कि केवल उपभोक्ताओं के लिए विकल्प की मांग कर रहे हैं। उनकी प्रमुख मांगों में पेट्रोल पंपों पर स्पष्ट फ्यूल लेबलिंग, ईंधन के प्रभावों पर स्वतंत्र अध्ययन और उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करने की बात भी शामिल है।

यह अभियान ऐसे समय सामने आया है जब E20 पेट्रोल को लेकर माइलेज और वाहन प्रदर्शन पर बहस जारी है। हालांकि केंद्र सरकार संसद में स्पष्ट कर चुकी है कि फिलहाल पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा 20 प्रतिशत से अधिक बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। सरकार का यह भी कहना है कि उसे E20 से बड़े पैमाने पर इंजन खराब होने के प्रमाणित मामले नहीं मिले हैं।

अब देखना होगा कि सोशल मीडिया से शुरू हुआ यह अभियान आगे जनआंदोलन का रूप लेता है या नहीं और क्या सरकार उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत शुद्ध पेट्रोल का विकल्प देने पर विचार करती है।

NEET पेपर लीक को लेकर चर्चा में रही CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी के बाद अब सोशल मीडिया पर एक नया अभियान शुरू हुआ है। इस बार मुद्दा है E20 पेट्रोल। 'E20 जनता पार्टी' नाम से चल रहे इस अभियान में उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत शुद्ध पेट्रोल का विकल्प देने की मांग की जा रही है। वीओ (V/O): सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में आई 'E20 जनता पार्टी' खुद को एक उपभोक्ता अधिकार अभियान बता रही है। अभियान का कहना है कि सरकार E20 पेट्रोल जारी रखे, लेकिन इसके साथ-साथ लोगों को 100% शुद्ध (Ethanol-Free) पेट्रोल खरीदने का विकल्प भी मिलना चाहिए। अभियान से जुड़े लोगों का कहना है कि वे E20 पेट्रोल का विरोध नहीं कर रहे, बल्कि केवल उपभोक्ताओं के लिए विकल्प की मांग कर रहे हैं। उनकी प्रमुख मांगों में पेट्रोल पंपों पर स्पष्ट फ्यूल लेबलिंग, ईंधन के प्रभावों पर स्वतंत्र अध्ययन और उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करने की बात भी शामिल है। यह अभियान ऐसे समय सामने आया है जब E20 पेट्रोल को लेकर माइलेज और वाहन प्रदर्शन पर बहस जारी है। हालांकि केंद्र सरकार संसद में स्पष्ट कर चुकी है कि फिलहाल पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा 20 प्रतिशत से अधिक बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। सरकार का यह भी कहना है कि उसे E20 से बड़े पैमाने पर इंजन खराब होने के प्रमाणित मामले नहीं मिले हैं। अब देखना होगा कि सोशल मीडिया से शुरू हुआ यह अभियान आगे जनआंदोलन का रूप लेता है या नहीं और क्या सरकार उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत शुद्ध पेट्रोल का विकल्प देने पर विचार करती है।