केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी करीब 1 करोड़ रुपये की सब्सिडी लेने को लेकर विवादों में घिर गए हैं। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि मंत्री ने अपने ही मंत्रालय की योजना का लाभ लिया है, जिससे राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है।

मामले पर सफाई देते हुए केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि उन्होंने कोई नियम नहीं तोड़ा है। उनके अनुसार, उन्होंने साल 2018 में आवेदन किया था और सभी निर्धारित प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद 2025 में उन्हें यह सब्सिडी मिली। उन्होंने बताया कि यह सहायता उनके राजस्थान स्थित खेत में बनाए गए पॉलीहाउस और वर्षा जल संचयन परियोजना के लिए मिली है तथा यह वही योजना है जिसका लाभ पात्र किसानों को भी मिलता है।

चौधरी ने कहा कि खेती उनका पैतृक व्यवसाय है और उन्होंने अपने खेत पर सब्सिडी और परियोजना से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित भी कर रखी है। उनका कहना है कि यदि उन्होंने कोई गलत काम किया होता तो वह इसे सार्वजनिक नहीं करते। साथ ही उन्होंने विपक्ष के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया।

वहीं, विपक्ष इस मामले को नैतिकता का मुद्दा बताते हुए सवाल उठा रहा है। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी करीब 1 करोड़ रुपये की सब्सिडी लेने को लेकर विवादों में घिर गए हैं। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि मंत्री ने अपने ही मंत्रालय की योजना का लाभ लिया है, जिससे राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है।मामले पर सफाई देते हुए केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि उन्होंने कोई नियम नहीं तोड़ा है। उनके अनुसार, उन्होंने साल 2018 में आवेदन किया था और सभी निर्धारित प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद 2025 में उन्हें यह सब्सिडी मिली। उन्होंने बताया कि यह सहायता उनके राजस्थान स्थित खेत में बनाए गए पॉलीहाउस और वर्षा जल संचयन परियोजना के लिए मिली है तथा यह वही योजना है जिसका लाभ पात्र किसानों को भी मिलता है। चौधरी ने कहा कि खेती उनका पैतृक व्यवसाय है और उन्होंने अपने खेत पर सब्सिडी और परियोजना से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित भी कर रखी है। उनका कहना है कि यदि उन्होंने कोई गलत काम किया होता तो वह इसे सार्वजनिक नहीं करते। साथ ही उन्होंने विपक्ष के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। वहीं, विपक्ष इस मामले को नैतिकता का मुद्दा बताते हुए सवाल उठा रहा है। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है।