WUF फाउंडेशन ने बदली स्कूल की तस्वीर, बच्चों को मिलीं बेहतर सुविधाएं...
- 5h ago
मथुरा के थाना जैत क्षेत्र के ग्राम जौनाई से सरकारी जमीन और सार्वजनिक रास्ते पर कथित अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। आरोप है कि चक मार्ग और जल निकासी के रास्तों पर कब्जा होने के कारण गांव के किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रास्ता बंद होने से खेतों तक ट्रैक्टर-ट्रॉली नहीं पहुंच पा रही और जल निकासी प्रभावित होने के चलते किसानों की फसलें बर्बाद होने तथा खेत बंजर होने की कगार पर पहुंचने की बात कही जा रही है।
शिकायतकर्ता भानु प्रताप का आरोप है कि गांव के ईश्वर चंद और उनके भाई हुकम चंद ने सार्वजनिक चक मार्ग पर अवैध रूप से चबूतरे का निर्माण कर सरकारी जमीन को अपने खेतों में मिला लिया है। इससे किसानों का रास्ता बाधित हो गया है और खेती-किसानी करना मुश्किल हो रहा है।
पीड़ित का कहना है कि उन्होंने इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल से लेकर जिलाधिकारी कार्यालय तक कई बार की, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उनका आरोप है कि शिकायतों के निस्तारण के नाम पर केवल तारीखें मिल रही हैं और उन्हें बार-बार अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।
मामले में क्षेत्रीय लेखपाल गौरव कुमार की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। शिकायतकर्ता का आरोप है कि लेखपाल मौके पर निरीक्षण करने के बजाय घर बैठे रिपोर्ट लगा रहे हैं और निरीक्षण के नाम पर पुरानी तस्वीरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि, इन आरोपों की प्रशासनिक पुष्टि होना बाकी है।
तीसरी बार न्याय की उम्मीद लेकर पहुंचे भानु प्रताप को फिर एसडीएम कार्यालय भेजे जाने की बात सामने आई है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर किसानों को उनके सार्वजनिक रास्ते का अधिकार कब मिलेगा? क्या प्रशासन मौके पर पहुंचकर निष्पक्ष पैमाइश कराएगा? क्या सरकारी जमीन से कथित अवैध कब्जा हटाया जाएगा या किसानों को आगे भी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे?
मथुरा के थाना जैत क्षेत्र के ग्राम जौनाई से सरकारी जमीन और सार्वजनिक रास्ते पर कथित अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। आरोप है कि चक मार्ग और जल निकासी के रास्तों पर कब्जा होने के कारण गांव के किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रास्ता बंद होने से खेतों तक ट्रैक्टर-ट्रॉली नहीं पहुंच पा रही और जल निकासी प्रभावित होने के चलते किसानों की फसलें बर्बाद होने तथा खेत बंजर होने की कगार पर पहुंचने की बात कही जा रही है। शिकायतकर्ता भानु प्रताप का आरोप है कि गांव के ईश्वर चंद और उनके भाई हुकम चंद ने सार्वजनिक चक मार्ग पर अवैध रूप से चबूतरे का निर्माण कर सरकारी जमीन को अपने खेतों में मिला लिया है। इससे किसानों का रास्ता बाधित हो गया है और खेती-किसानी करना मुश्किल हो रहा है। पीड़ित का कहना है कि उन्होंने इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल से लेकर जिलाधिकारी कार्यालय तक कई बार की, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उनका आरोप है कि शिकायतों के निस्तारण के नाम पर केवल तारीखें मिल रही हैं और उन्हें बार-बार अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। मामले में क्षेत्रीय लेखपाल गौरव कुमार की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। शिकायतकर्ता का आरोप है कि लेखपाल मौके पर निरीक्षण करने के बजाय घर बैठे रिपोर्ट लगा रहे हैं और निरीक्षण के नाम पर पुरानी तस्वीरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि, इन आरोपों की प्रशासनिक पुष्टि होना बाकी है। तीसरी बार न्याय की उम्मीद लेकर पहुंचे भानु प्रताप को फिर एसडीएम कार्यालय भेजे जाने की बात सामने आई है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर किसानों को उनके सार्वजनिक रास्ते का अधिकार कब मिलेगा? क्या प्रशासन मौके पर पहुंचकर निष्पक्ष पैमाइश कराएगा? क्या सरकारी जमीन से कथित अवैध कब्जा हटाया जाएगा या किसानों को आगे भी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे?
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