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मथुरा के विकास खंड फरह के गांव बेरी और गढ़ी के किसानों ने ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश से बर्बाद हुई फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मुआवजे की मांग की है। किसानों का कहना है कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह में हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि ने उनकी गेहूं की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया, जिससे उन्हें लाखों रुपये की आर्थिक क्षति उठानी पड़ी।

किसानों के अनुसार कई खेतों में खड़ी गेहूं की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई, जबकि कटाई के बाद खेतों में बंधी फसल भी बारिश के पानी में भीगकर खराब हो गई। इससे गेहूं की गुणवत्ता प्रभावित हुई और किसानों को उचित मूल्य भी नहीं मिल सका। किसानों का कहना है कि प्राकृतिक आपदा के कारण उनकी सालभर की मेहनत पर पानी फिर गया है।

पीड़ित किसानों ने बताया कि घटना के बाद प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का निरीक्षण भी किया था। लेखपाल द्वारा सर्वे कराया गया तथा तत्कालीन उपजिलाधिकारी और क्षेत्रीय विधायक ने भी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था, लेकिन कई महीने बीत जाने के बावजूद अब तक किसानों को किसी प्रकार की राहत नहीं मिली है।

किसानों ने आरोप लगाया कि कुछ कृषि भूमि रिकॉर्ड में त्रुटियों के कारण मुआवजा प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। उन्होंने जिलाधिकारी से मांग की है कि सर्वे रिपोर्ट के आधार पर जल्द से जल्द प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए, ताकि उन्हें आर्थिक राहत मिल सके।

मथुरा के विकास खंड फरह के गांव बेरी और गढ़ी के किसानों ने ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश से बर्बाद हुई फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मुआवजे की मांग की है। किसानों का कहना है कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह में हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि ने उनकी गेहूं की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया, जिससे उन्हें लाखों रुपये की आर्थिक क्षति उठानी पड़ी। किसानों के अनुसार कई खेतों में खड़ी गेहूं की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई, जबकि कटाई के बाद खेतों में बंधी फसल भी बारिश के पानी में भीगकर खराब हो गई। इससे गेहूं की गुणवत्ता प्रभावित हुई और किसानों को उचित मूल्य भी नहीं मिल सका। किसानों का कहना है कि प्राकृतिक आपदा के कारण उनकी सालभर की मेहनत पर पानी फिर गया है। पीड़ित किसानों ने बताया कि घटना के बाद प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का निरीक्षण भी किया था। लेखपाल द्वारा सर्वे कराया गया तथा तत्कालीन उपजिलाधिकारी और क्षेत्रीय विधायक ने भी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था, लेकिन कई महीने बीत जाने के बावजूद अब तक किसानों को किसी प्रकार की राहत नहीं मिली है। किसानों ने आरोप लगाया कि कुछ कृषि भूमि रिकॉर्ड में त्रुटियों के कारण मुआवजा प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। उन्होंने जिलाधिकारी से मांग की है कि सर्वे रिपोर्ट के आधार पर जल्द से जल्द प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए, ताकि उन्हें आर्थिक राहत मिल सके।