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मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र स्थित नरहौली गांव में अनुसूचित जाति की बारात पर हुए कथित हमले और उपद्रव मामले को लेकर अखिल भारतीय समता फाउंडेशन ने प्रदर्शन कर प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। संगठन के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी के नाम 9 सूत्रीय मांग पत्र सौंपते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई और निर्दोष लोगों को बचाने की मांग की।

फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने रमेश सैनी के नेतृत्व में अपर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि घटना के बाद दर्ज मुकदमों में निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है। साथ ही तारसी चौकी इंचार्ज को तत्काल बर्खास्त करने की मांग भी की गई।

प्रदर्शन के दौरान एडवोकेट सरदार अमरजीत सिंह, एडवोकेट अजय सनवाल, हीरा चक्रवर्ती और डॉ. जगदीश मौर्य ने कहा कि कथित गोलीबाजी और उपद्रव की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

वहीं लुकेश कुमार राही और संजय कुमार बीडीसी ने आरोप लगाया कि कुछ लोग भ्रामक बयानबाजी कर माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से वीडियो फुटेज के आधार पर निष्पक्ष कार्रवाई करने की मांग की।

फाउंडेशन ने चेतावनी दी कि यदि मामले में निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो संगठन आगे बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होगा।

मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र स्थित नरहौली गांव में अनुसूचित जाति की बारात पर हुए कथित हमले और उपद्रव मामले को लेकर अखिल भारतीय समता फाउंडेशन ने प्रदर्शन कर प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। संगठन के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी के नाम 9 सूत्रीय मांग पत्र सौंपते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई और निर्दोष लोगों को बचाने की मांग की। फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने रमेश सैनी के नेतृत्व में अपर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि घटना के बाद दर्ज मुकदमों में निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है। साथ ही तारसी चौकी इंचार्ज को तत्काल बर्खास्त करने की मांग भी की गई। प्रदर्शन के दौरान एडवोकेट सरदार अमरजीत सिंह, एडवोकेट अजय सनवाल, हीरा चक्रवर्ती और डॉ. जगदीश मौर्य ने कहा कि कथित गोलीबाजी और उपद्रव की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वहीं लुकेश कुमार राही और संजय कुमार बीडीसी ने आरोप लगाया कि कुछ लोग भ्रामक बयानबाजी कर माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से वीडियो फुटेज के आधार पर निष्पक्ष कार्रवाई करने की मांग की। फाउंडेशन ने चेतावनी दी कि यदि मामले में निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो संगठन आगे बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होगा।