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उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के मथुरा डिपो में तैनात एआरएम पर भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के गंभीर आरोप लगने से विभाग में हड़कंप मच गया है। संविदा परिचालकों और कर्मचारियों ने एआरएम मदन मोहन शर्मा तथा टीआई नवनीत चौधरी के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोलते हुए निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है।

कर्मचारियों का आरोप है कि विभागीय प्रतिबंधों के बावजूद टीआई नवनीत चौधरी को चेकिंग अभियानों में साथ ले जाया जाता है और कर्मचारियों पर कथित रूप से दबाव बनाकर अवैध वसूली की जाती है। संविदा परिचालक मोहन सिंह ने दावा किया कि एक यात्री का ऑनलाइन भुगतान तकनीकी कारणों से पूरा नहीं हो पाया था, लेकिन इसी आधार पर उन पर कार्रवाई की गई और उनकी टिकट मशीन में 9 WT दर्ज कर दी गई। उनका कहना है कि पैसे न देने के कारण उन्हें निशाना बनाया गया।

संविदाकर्मियों ने आरोप लगाया कि विभाग में कुछ अधिकारियों को संरक्षण दिया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों में असंतोष बढ़ रहा है। उन्होंने पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। कर्मचारियों का यह भी दावा है कि जब एआरएम से आरोपों के संबंध में सवाल किए गए और वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू हुई तो वह मौके से चले गए।

हालांकि परिवहन विभाग की ओर से अभी तक इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। मामले की वास्तविकता जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। यदि आरोप सही साबित होते हैं तो यह परिवहन निगम की कार्यप्रणाली और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर सकता है।

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के मथुरा डिपो में तैनात एआरएम पर भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के गंभीर आरोप लगने से विभाग में हड़कंप मच गया है। संविदा परिचालकों और कर्मचारियों ने एआरएम मदन मोहन शर्मा तथा टीआई नवनीत चौधरी के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोलते हुए निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। कर्मचारियों का आरोप है कि विभागीय प्रतिबंधों के बावजूद टीआई नवनीत चौधरी को चेकिंग अभियानों में साथ ले जाया जाता है और कर्मचारियों पर कथित रूप से दबाव बनाकर अवैध वसूली की जाती है। संविदा परिचालक मोहन सिंह ने दावा किया कि एक यात्री का ऑनलाइन भुगतान तकनीकी कारणों से पूरा नहीं हो पाया था, लेकिन इसी आधार पर उन पर कार्रवाई की गई और उनकी टिकट मशीन में 9 WT दर्ज कर दी गई। उनका कहना है कि पैसे न देने के कारण उन्हें निशाना बनाया गया। संविदाकर्मियों ने आरोप लगाया कि विभाग में कुछ अधिकारियों को संरक्षण दिया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों में असंतोष बढ़ रहा है। उन्होंने पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। कर्मचारियों का यह भी दावा है कि जब एआरएम से आरोपों के संबंध में सवाल किए गए और वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू हुई तो वह मौके से चले गए। हालांकि परिवहन विभाग की ओर से अभी तक इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। मामले की वास्तविकता जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। यदि आरोप सही साबित होते हैं तो यह परिवहन निगम की कार्यप्रणाली और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर सकता है।