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तहसील मांट-वृंदावन क्षेत्र के गांव जहांगीरपुर खादर के किसानों ने भारतीय किसान यूनियन (सुनील) के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जमीन कब्जे और प्रशासनिक लापरवाही के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। किसानों ने आरोप लगाया कि उनकी जमीनों पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है और प्रशासन शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं कर रहा।

किसानों ने बताया कि प्रशासन द्वारा पहले उनकी कृषि भूमि का अधिग्रहण किया गया था। इसके बदले कुछ किसानों को दूसरी जमीन आवंटित की गई, लेकिन कई किसान अब भी अपने अधिकारों को लेकर परेशान हैं। किसानों का कहना है कि जब वे अपनी जमीन पर जाते हैं तो उन्हें धमकियां दी जाती हैं और दबंग लोग जमीन पर कब्जा जमाए हुए हैं।

किसानों ने आरोप लगाया कि बदले में दी गई जमीन पर भी अवैध कब्जा कर निर्माण कराया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर मिलीभगत से कॉलोनियां काटकर जमीन बेची जा रही है, जिससे किसानों में भारी नाराजगी है।

भारतीय किसान यूनियन (सुनील) के पदाधिकारियों ने कहा कि कई बार प्रशासन से शिकायत करने के बावजूद कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने मांग की कि किसानों की जमीन को कब्जा मुक्त कराया जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

किसानों ने चेतावनी दी कि यदि 15 दिनों के भीतर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी।

तहसील मांट-वृंदावन क्षेत्र के गांव जहांगीरपुर खादर के किसानों ने भारतीय किसान यूनियन (सुनील) के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जमीन कब्जे और प्रशासनिक लापरवाही के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। किसानों ने आरोप लगाया कि उनकी जमीनों पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है और प्रशासन शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं कर रहा। किसानों ने बताया कि प्रशासन द्वारा पहले उनकी कृषि भूमि का अधिग्रहण किया गया था। इसके बदले कुछ किसानों को दूसरी जमीन आवंटित की गई, लेकिन कई किसान अब भी अपने अधिकारों को लेकर परेशान हैं। किसानों का कहना है कि जब वे अपनी जमीन पर जाते हैं तो उन्हें धमकियां दी जाती हैं और दबंग लोग जमीन पर कब्जा जमाए हुए हैं। किसानों ने आरोप लगाया कि बदले में दी गई जमीन पर भी अवैध कब्जा कर निर्माण कराया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर मिलीभगत से कॉलोनियां काटकर जमीन बेची जा रही है, जिससे किसानों में भारी नाराजगी है। भारतीय किसान यूनियन (सुनील) के पदाधिकारियों ने कहा कि कई बार प्रशासन से शिकायत करने के बावजूद कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने मांग की कि किसानों की जमीन को कब्जा मुक्त कराया जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि 15 दिनों के भीतर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी।