मथुरा के बहुचर्चित श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद को आपसी सहमति से सुलझाने की पहल के तहत शनिवार को एक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। सुप्रीम कोर्ट के 'समाधान समारोह-2026' के निर्देश पर आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र प्रसाद ने की। हालांकि, बैठक में हिंदू पक्ष के वादी उपस्थित रहे, जबकि मुस्लिम पक्ष की ओर से कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ।

बैठक के दौरान हिंदू पक्ष के अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि यदि मुस्लिम पक्ष विवादित स्थल पर अपना दावा और मौजूदा ढांचा हटाने पर सहमत होता है, तो आधुनिक तकनीक की सहायता से उस ढांचे को सुरक्षित रूप से किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। इसके साथ ही मस्जिद निर्माण के लिए वैकल्पिक स्थान पर भूमि उपलब्ध कराने पर भी विचार किए जाने की बात कही गई।

बैठक के दौरान अदालत ने हिंदू पक्ष की बात सुनने के बाद आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए। अधिकारियों के अनुसार, यदि स्थानीय स्तर पर आपसी सहमति से समाधान नहीं निकलता है, तो मामले की आगे की सुनवाई 21 से 23 अगस्त के बीच सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तावित है।

 इस बैठक में मुस्लिम पक्ष की अनुपस्थिति के कारण उनका पक्ष सामने नहीं आ सका। मामले की अंतिम स्थिति न्यायालय की आगामी सुनवाई और दोनों पक्षों की कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करेगी।

मथुरा के बहुचर्चित श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद को आपसी सहमति से सुलझाने की पहल के तहत शनिवार को एक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। सुप्रीम कोर्ट के 'समाधान समारोह-2026' के निर्देश पर आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र प्रसाद ने की। हालांकि, बैठक में हिंदू पक्ष के वादी उपस्थित रहे, जबकि मुस्लिम पक्ष की ओर से कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ। बैठक के दौरान हिंदू पक्ष के अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि यदि मुस्लिम पक्ष विवादित स्थल पर अपना दावा और मौजूदा ढांचा हटाने पर सहमत होता है, तो आधुनिक तकनीक की सहायता से उस ढांचे को सुरक्षित रूप से किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। इसके साथ ही मस्जिद निर्माण के लिए वैकल्पिक स्थान पर भूमि उपलब्ध कराने पर भी विचार किए जाने की बात कही गई। बैठक के दौरान अदालत ने हिंदू पक्ष की बात सुनने के बाद आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए। अधिकारियों के अनुसार, यदि स्थानीय स्तर पर आपसी सहमति से समाधान नहीं निकलता है, तो मामले की आगे की सुनवाई 21 से 23 अगस्त के बीच सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तावित है।  इस बैठक में मुस्लिम पक्ष की अनुपस्थिति के कारण उनका पक्ष सामने नहीं आ सका। मामले की अंतिम स्थिति न्यायालय की आगामी सुनवाई और दोनों पक्षों की कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करेगी।