वृंदावन। रुक्मिणी विहार के मुख्य गेट पर रविवार को ई-रिक्शा और ऑटो चालकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान चालकों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भारी-भरकम चालानों को रद्द करने और शहर में लागू रूट व्यवस्था समाप्त करने की मांग उठाई।

ई-रिक्शा एवं ऑटो चालक यूनियन के जिलाध्यक्ष राजकुमार कुशवाह ने बताया कि प्रशासन द्वारा ई-रिक्शा चालकों के 20-20 हजार रुपये तक के चालान किए जा रहे हैं, जिससे गरीब चालकों का रोजगार प्रभावित हो रहा है। उन्होंने मांग की कि पुराने चालान तत्काल रद्द किए जाएं और भविष्य में इस तरह की कार्रवाई बंद की जाए।

यूनियन का कहना है कि शहर में लागू रूट नंबर व्यवस्था के कारण श्रद्धालुओं को पूरे शहर में घुमाने में परेशानी होती है। कई बार यात्री पूरा ई-रिक्शा बुक करते हैं, लेकिन रूट प्रतिबंध की वजह से चालक उनकी मांग पूरी नहीं कर पाते, जिससे उनकी आमदनी पर भी असर पड़ रहा है।

चालकों ने आरटीओ विभाग पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि ई-रिक्शाओं की बढ़ती संख्या के लिए चालक नहीं, बल्कि प्रशासन जिम्मेदार है। उन्होंने मांग की कि अवैध रूप से संचालित ई-रिक्शाओं पर सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन नियमों का पालन कर अपने परिवार का पालन-पोषण कर रहे चालकों को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए।

वृंदावन। रुक्मिणी विहार के मुख्य गेट पर रविवार को ई-रिक्शा और ऑटो चालकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान चालकों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भारी-भरकम चालानों को रद्द करने और शहर में लागू रूट व्यवस्था समाप्त करने की मांग उठाई। ई-रिक्शा एवं ऑटो चालक यूनियन के जिलाध्यक्ष राजकुमार कुशवाह ने बताया कि प्रशासन द्वारा ई-रिक्शा चालकों के 20-20 हजार रुपये तक के चालान किए जा रहे हैं, जिससे गरीब चालकों का रोजगार प्रभावित हो रहा है। उन्होंने मांग की कि पुराने चालान तत्काल रद्द किए जाएं और भविष्य में इस तरह की कार्रवाई बंद की जाए। यूनियन का कहना है कि शहर में लागू रूट नंबर व्यवस्था के कारण श्रद्धालुओं को पूरे शहर में घुमाने में परेशानी होती है। कई बार यात्री पूरा ई-रिक्शा बुक करते हैं, लेकिन रूट प्रतिबंध की वजह से चालक उनकी मांग पूरी नहीं कर पाते, जिससे उनकी आमदनी पर भी असर पड़ रहा है। चालकों ने आरटीओ विभाग पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि ई-रिक्शाओं की बढ़ती संख्या के लिए चालक नहीं, बल्कि प्रशासन जिम्मेदार है। उन्होंने मांग की कि अवैध रूप से संचालित ई-रिक्शाओं पर सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन नियमों का पालन कर अपने परिवार का पालन-पोषण कर रहे चालकों को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए।