मथुरा जिले की छाता तहसील में 17 अगस्त 2026 को सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी मथुरा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा ने आम जनमानस की समस्याओं और शिकायतों को गंभीरता से सुना।

समाधान दिवस में विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याओं से संबंधित प्रार्थना-पत्र अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किए। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने फरियादियों की बात ध्यानपूर्वक सुनी और संबंधित विभागों के अधिकारियों को शिकायतों के नियमानुसार निस्तारण के निर्देश दिए।

अधिकारियों ने कहा कि प्राप्त प्रार्थना-पत्रों पर समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि शिकायतों के निस्तारण में अनावश्यक देरी न हो और फरियादियों को प्रभावी समाधान उपलब्ध कराया जाए।

सम्पूर्ण समाधान दिवस के दौरान प्रशासन और पुलिस से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को भी सुना गया। संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए, ताकि जनसमस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जा सके।

जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनसुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए नियमों के तहत त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करें और शिकायतकर्ता को कार्रवाई की जानकारी भी उपलब्ध कराएं।

मथुरा जिले की छाता तहसील में 17 अगस्त 2026 को सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी मथुरा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा ने आम जनमानस की समस्याओं और शिकायतों को गंभीरता से सुना। समाधान दिवस में विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याओं से संबंधित प्रार्थना-पत्र अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किए। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने फरियादियों की बात ध्यानपूर्वक सुनी और संबंधित विभागों के अधिकारियों को शिकायतों के नियमानुसार निस्तारण के निर्देश दिए। अधिकारियों ने कहा कि प्राप्त प्रार्थना-पत्रों पर समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि शिकायतों के निस्तारण में अनावश्यक देरी न हो और फरियादियों को प्रभावी समाधान उपलब्ध कराया जाए। सम्पूर्ण समाधान दिवस के दौरान प्रशासन और पुलिस से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को भी सुना गया। संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए, ताकि जनसमस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जा सके। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनसुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए नियमों के तहत त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करें और शिकायतकर्ता को कार्रवाई की जानकारी भी उपलब्ध कराएं।