मथुरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के अनुपालन में जनपद मथुरा में बाल मजदूरी उन्मूलन विशेष अभियान शुरू कर दिया गया है। यह अभियान 1 जुलाई से 31 अगस्त तक चलाया जाएगा। अभियान का उद्देश्य नाबालिग बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कर उन्हें शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना तथा बाल श्रम कराने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करना है।

अभियान के प्रभावी संचालन के लिए जनपद स्तर पर जिला टास्क फोर्स समिति का गठन किया गया है। इस समिति में बाल कल्याण समिति, श्रम विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल हैं। सभी विभाग संयुक्त रूप से होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट, बैंड-बाजा, दुकानों, औद्योगिक इकाइयों और अन्य प्रतिष्ठानों पर लगातार निरीक्षण करेंगे।

सहायक श्रम आयुक्त राजकुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के तहत बाल मजदूरी पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित करने के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रतिष्ठान पर नाबालिग बच्चों से मजदूरी कराते हुए पाए जाने पर संबंधित होटल संचालक, बैंड-बाजा संचालक, दुकानदार अथवा संस्थान संचालक के खिलाफ बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम सहित अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने लोगों से भी अपील की कि यदि कहीं किसी बच्चे से मजदूरी कराई जा रही हो तो इसकी सूचना तत्काल श्रम विभाग या संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके और बच्चों का भविष्य सुरक्षित बनाया जा सके।

श्रम विभाग का कहना है कि अभियान के दौरान केवल कार्रवाई ही नहीं, बल्कि बाल श्रमिकों के पुनर्वास, शिक्षा और सरकारी योजनाओं से जोड़ने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रशासन का उद्देश्य है कि कोई भी बच्चा मजदूरी करने के लिए मजबूर न हो और प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिल सके।

मथुरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के अनुपालन में जनपद मथुरा में बाल मजदूरी उन्मूलन विशेष अभियान शुरू कर दिया गया है। यह अभियान 1 जुलाई से 31 अगस्त तक चलाया जाएगा। अभियान का उद्देश्य नाबालिग बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कर उन्हें शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना तथा बाल श्रम कराने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करना है। अभियान के प्रभावी संचालन के लिए जनपद स्तर पर जिला टास्क फोर्स समिति का गठन किया गया है। इस समिति में बाल कल्याण समिति, श्रम विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल हैं। सभी विभाग संयुक्त रूप से होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट, बैंड-बाजा, दुकानों, औद्योगिक इकाइयों और अन्य प्रतिष्ठानों पर लगातार निरीक्षण करेंगे। सहायक श्रम आयुक्त राजकुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के तहत बाल मजदूरी पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित करने के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रतिष्ठान पर नाबालिग बच्चों से मजदूरी कराते हुए पाए जाने पर संबंधित होटल संचालक, बैंड-बाजा संचालक, दुकानदार अथवा संस्थान संचालक के खिलाफ बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम सहित अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से भी अपील की कि यदि कहीं किसी बच्चे से मजदूरी कराई जा रही हो तो इसकी सूचना तत्काल श्रम विभाग या संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके और बच्चों का भविष्य सुरक्षित बनाया जा सके। श्रम विभाग का कहना है कि अभियान के दौरान केवल कार्रवाई ही नहीं, बल्कि बाल श्रमिकों के पुनर्वास, शिक्षा और सरकारी योजनाओं से जोड़ने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रशासन का उद्देश्य है कि कोई भी बच्चा मजदूरी करने के लिए मजबूर न हो और प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिल सके।