उत्तराखंड के चर्चित हरिद्वार भूमि खरीद मामले में धामी सरकार ने अब तक की सबसे बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए एक IAS अधिकारी की सेवा से बर्खास्तगी की सिफारिश की है। 54 करोड़ रुपये की विवादित जमीन खरीद मामले में दो IAS अधिकारियों, एक PCS अधिकारी समेत कुल 12 अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है।

मामला हरिद्वार नगर निगम द्वारा खरीदी गई एक भूमि से जुड़ा है। आरोप है कि करीब 14 करोड़ रुपये मूल्य की बताई जा रही जमीन को लगभग 54 करोड़ रुपये में खरीदा गया। जांच में खरीद प्रक्रिया और मूल्यांकन में गंभीर अनियमितताएं सामने आने के बाद सरकार ने सख्त कदम उठाया।

सरकार ने तत्कालीन नगर आयुक्त और IAS अधिकारी वरुण चौधरी के खिलाफ सेवा से बर्खास्त करने की संस्तुति की है। वहीं तत्कालीन हरिद्वार जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह के खिलाफ "मेजर पेनल्टी" की कार्रवाई की सिफारिश की गई है। इसके अलावा तत्कालीन एसडीएम अजयवीर सिंह के तीन वेतनवृद्धि (इंक्रीमेंट) रोकने और प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज करने का निर्णय लिया गया है।

जांच रिपोर्ट के अनुसार भूमि खरीद प्रक्रिया में कई नियमों की अनदेखी की गई। आरोप है कि कृषि भूमि का मूल्यांकन अलग तरीके से किया गया, जबकि अंतिम खरीद वाणिज्यिक दरों पर हुई। साथ ही कई आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाएं और अनुमोदन भी निर्धारित नियमों के अनुसार नहीं किए गए।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की 'जीरो टॉलरेंस' नीति के तहत की गई इस कार्रवाई को राज्य की नौकरशाही में बड़ा संदेश माना जा रहा है। अब मामले में अंतिम निर्णय के लिए केंद्र सरकार और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी।

उत्तराखंड के चर्चित हरिद्वार भूमि खरीद मामले में धामी सरकार ने अब तक की सबसे बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए एक IAS अधिकारी की सेवा से बर्खास्तगी की सिफारिश की है। 54 करोड़ रुपये की विवादित जमीन खरीद मामले में दो IAS अधिकारियों, एक PCS अधिकारी समेत कुल 12 अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है। मामला हरिद्वार नगर निगम द्वारा खरीदी गई एक भूमि से जुड़ा है। आरोप है कि करीब 14 करोड़ रुपये मूल्य की बताई जा रही जमीन को लगभग 54 करोड़ रुपये में खरीदा गया। जांच में खरीद प्रक्रिया और मूल्यांकन में गंभीर अनियमितताएं सामने आने के बाद सरकार ने सख्त कदम उठाया। सरकार ने तत्कालीन नगर आयुक्त और IAS अधिकारी वरुण चौधरी के खिलाफ सेवा से बर्खास्त करने की संस्तुति की है। वहीं तत्कालीन हरिद्वार जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह के खिलाफ "मेजर पेनल्टी" की कार्रवाई की सिफारिश की गई है। इसके अलावा तत्कालीन एसडीएम अजयवीर सिंह के तीन वेतनवृद्धि (इंक्रीमेंट) रोकने और प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज करने का निर्णय लिया गया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार भूमि खरीद प्रक्रिया में कई नियमों की अनदेखी की गई। आरोप है कि कृषि भूमि का मूल्यांकन अलग तरीके से किया गया, जबकि अंतिम खरीद वाणिज्यिक दरों पर हुई। साथ ही कई आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाएं और अनुमोदन भी निर्धारित नियमों के अनुसार नहीं किए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की 'जीरो टॉलरेंस' नीति के तहत की गई इस कार्रवाई को राज्य की नौकरशाही में बड़ा संदेश माना जा रहा है। अब मामले में अंतिम निर्णय के लिए केंद्र सरकार और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी।