त्रिपुरा में 44 करोड़ रुपये के फर्जी टेंडर घोटाले का खुलासा, ED की 3 राज्यों में 13 ठिकानों पर छापेमारी; निलंबित IAS अधिकारी भी जांच के घेरे में

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त्रिपुरा में 44 करोड़ रुपये के फर्जी टेंडर घोटाले का खुलासा, ED की 3 राज्यों में 13 ठिकानों पर छापेमारी; निलंबित IAS अधिकारी भी जांच के घेरे में

16h Ago 189 Views

ED के मुताबिक, यह मामला नागपुर की एक कंपनी SK Sales Corporation की शिकायत से जुड़ा है। आरोप है कि कंपनी को त्रिपुरा सरकार के मिड-डे मील और बिजली क्षेत्र से संबंधित सरकारी टेंडर दिलाने का भरोसा देकर सितंबर 2024 से फरवरी 2025 के बीच करीब 14.55 करोड़ रुपये बतौर अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (EMD) जमा कराए गए। जांच में सामने आया कि जिन सरकारी टेंडरों के नाम पर रकम ली गई, वे वास्तव में सरकार की ओर से जारी ही नहीं किए गए थे।

जांच एजेंसी का आरोप है कि इस कथित घोटाले में 'डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन' नाम से एक फर्जी संस्था का इस्तेमाल किया गया। आरोपियों ने कथित तौर पर फर्जी टेंडर नोटिस और वर्क ऑर्डर के जरिए कंपनी को भरोसे में लिया और रकम जमा कराई।

ED की जांच में हवाला लेनदेन, संदिग्ध कंपनियों और करोड़ों रुपये की संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज भी सामने आए हैं। छापेमारी के दौरान एजेंसी ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जब्त किए हैं। जांच में मुंबई की संपत्तियों और कथित हवाला नेटवर्क से जुड़े लेनदेन की भी पड़ताल की जा रही है।

ED ने एक अलग मामले का भी जिक्र किया है, जिसमें इसी कथित फर्जी संस्था और मिलते-जुलते तरीके से कई पीड़ितों से 44 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी किए जाने का आरोप है।

फिलहाल तीन राज्यों में हुई इस कार्रवाई के बाद जांच एजेंसी कथित धन के लेनदेन, संपत्तियों और इसमें शामिल अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है। मामले में आगे की जांच जारी है।

त्रिपुरा। सरकारी टेंडर के नाम पर करोड़ों रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में कुल 13 ठिकानों पर छापेमारी की है। इस कार्रवाई में त्रिपुरा कैडर के निलंबित IAS अधिकारी अभिषेक चंद्र के आवास की भी तलाशी ली गई। ED के मुताबिक, यह मामला नागपुर की एक कंपनी SK Sales Corporation की शिकायत से जुड़ा है। आरोप है कि कंपनी को त्रिपुरा सरकार के मिड-डे मील और बिजली क्षेत्र से संबंधित सरकारी टेंडर दिलाने का भरोसा देकर सितंबर 2024 से फरवरी 2025 के बीच करीब 14.55 करोड़ रुपये बतौर अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (EMD) जमा कराए गए। जांच में सामने आया कि जिन सरकारी टेंडरों के नाम पर रकम ली गई, वे वास्तव में सरकार की ओर से जारी ही नहीं किए गए थे। जांच एजेंसी का आरोप है कि इस कथित घोटाले में 'डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन' नाम से एक फर्जी संस्था का इस्तेमाल किया गया। आरोपियों ने कथित तौर पर फर्जी टेंडर नोटिस और वर्क ऑर्डर के जरिए कंपनी को भरोसे में लिया और रकम जमा कराई। ED की जांच में हवाला लेनदेन, संदिग्ध कंपनियों और करोड़ों रुपये की संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज भी सामने आए हैं। छापेमारी के दौरान एजेंसी ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जब्त किए हैं। जांच में मुंबई की संपत्तियों और कथित हवाला नेटवर्क से जुड़े लेनदेन की भी पड़ताल की जा रही है। ED ने एक अलग मामले का भी जिक्र किया है, जिसमें इसी कथित फर्जी संस्था और मिलते-जुलते तरीके से कई पीड़ितों से 44 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी किए जाने का आरोप है। फिलहाल तीन राज्यों में हुई इस कार्रवाई के बाद जांच एजेंसी कथित धन के लेनदेन, संपत्तियों और इसमें शामिल अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है। मामले में आगे की जांच जारी है।

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