नि:शुल्क मेडिकल कैंप में 250 मरीजों की जांच, 180 जरूरतमंदों को मिले चश्मे...
- 9h ago
उत्तर प्रदेश सरकार ने देर रात 182 पीसीएस अधिकारियों के तबादले कर बड़े प्रशासनिक फेरबदल का आदेश जारी किया। जारी सूची में मथुरा के चार अधिकारियों का भी स्थानांतरण किया गया है। इनमें तीन एसडीएम और एक सहायक नगर आयुक्त शामिल हैं।
शासन के आदेश के अनुसार एसडीएम नरेंद्र यादव का तबादला कानपुर देहात, एसडीएम दीपिका मैहर का शामली, एसडीएम रितु सिरोही का हाथरस तथा सहायक नगर आयुक्त राकेश कुमार त्यागी का रामपुर किया गया है। माना जा रहा है कि इन अधिकारियों ने मथुरा में अपना निर्धारित कार्यकाल पूरा कर लिया था, जिसके बाद उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
वहीं, मथुरा को तीन नए PCS अधिकारी भी मिले हैं। उनके कार्यभार ग्रहण करने के बाद प्रशासनिक जिम्मेदारियों का पुनर्वितरण किया जाएगा।
सूत्रों के मुताबिक, मथुरा में अभी भी कुछ अधिकारियों का कार्यकाल पूरा हो चुका है, ऐसे में जल्द ही एक और तबादला सूची जारी होने की संभावना जताई जा रही है।
प्रदेश स्तर पर हुए इस व्यापक प्रशासनिक फेरबदल का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाना तथा विभिन्न जनपदों में अधिकारियों की सेवाओं का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना बताया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने देर रात 182 पीसीएस अधिकारियों के तबादले कर बड़े प्रशासनिक फेरबदल का आदेश जारी किया। जारी सूची में मथुरा के चार अधिकारियों का भी स्थानांतरण किया गया है। इनमें तीन एसडीएम और एक सहायक नगर आयुक्त शामिल हैं। शासन के आदेश के अनुसार एसडीएम नरेंद्र यादव का तबादला कानपुर देहात, एसडीएम दीपिका मैहर का शामली, एसडीएम रितु सिरोही का हाथरस तथा सहायक नगर आयुक्त राकेश कुमार त्यागी का रामपुर किया गया है। माना जा रहा है कि इन अधिकारियों ने मथुरा में अपना निर्धारित कार्यकाल पूरा कर लिया था, जिसके बाद उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। वहीं, मथुरा को तीन नए PCS अधिकारी भी मिले हैं। उनके कार्यभार ग्रहण करने के बाद प्रशासनिक जिम्मेदारियों का पुनर्वितरण किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, मथुरा में अभी भी कुछ अधिकारियों का कार्यकाल पूरा हो चुका है, ऐसे में जल्द ही एक और तबादला सूची जारी होने की संभावना जताई जा रही है। प्रदेश स्तर पर हुए इस व्यापक प्रशासनिक फेरबदल का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाना तथा विभिन्न जनपदों में अधिकारियों की सेवाओं का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना बताया जा रहा है।
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