बरेली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को बरेली में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि जनता से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि हर बड़ी विकास परियोजना के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं और कार्यों में देरी या गुणवत्ता में कमी मिलने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

मुख्यमंत्री ने आगामी कांवड़ यात्रा को देखते हुए सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और शांति व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बरेली पुलिस की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाए रखने पर जोर दिया।

बैठक में मुख्यमंत्री ने लंबित राजस्व मामलों के समयबद्ध निस्तारण, बिजली चोरी पर सख्ती, जल जीवन मिशन के कार्यों की नियमित निगरानी, गौशालाओं की बेहतर व्यवस्था, साइबर अपराध और सड़क हादसों पर नियंत्रण, डेंगू-मलेरिया की रोकथाम तथा कूड़ा निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश भी दिए।

इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जनसुनवाई व्यवस्था को प्रभावी बनाया जाए, ताकि आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित और संतोषजनक समाधान सुनिश्चित हो सके।

बरेली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को बरेली में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि जनता से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि हर बड़ी विकास परियोजना के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं और कार्यों में देरी या गुणवत्ता में कमी मिलने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने आगामी कांवड़ यात्रा को देखते हुए सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और शांति व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बरेली पुलिस की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाए रखने पर जोर दिया। बैठक में मुख्यमंत्री ने लंबित राजस्व मामलों के समयबद्ध निस्तारण, बिजली चोरी पर सख्ती, जल जीवन मिशन के कार्यों की नियमित निगरानी, गौशालाओं की बेहतर व्यवस्था, साइबर अपराध और सड़क हादसों पर नियंत्रण, डेंगू-मलेरिया की रोकथाम तथा कूड़ा निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जनसुनवाई व्यवस्था को प्रभावी बनाया जाए, ताकि आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित और संतोषजनक समाधान सुनिश्चित हो सके।