वृंदावन में अतिक्रमण को लेकर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। चार संप्रदाय आश्रम के पास ट्रांसफार्मर वाली गली में वर्षों से चले आ रहे अतिक्रमण को हटाने की मांग तेज हो गई है। संत समाज ने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि आखिर अतिक्रमण पर बाबा का बुलडोजर कब चलेगा?

जानकारी के अनुसार मौके पर यह रास्ता महज 9 से 10 फीट चौड़ा रह गया है, जबकि सरकारी अभिलेखों में इसकी चौड़ाई 22 फीट दर्ज है। आरोप है कि अतिक्रमण के कारण राहगीरों और स्थानीय लोगों को रोजाना भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

स्वामी रामस्वरूप दास महाराज ने इस समस्या को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर अतिक्रमण हटाने की मांग की थी। इसके बाद मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण (MVDA), नगर निगम और तत्कालीन एसडीएम/सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा की गई संयुक्त जांच में भी रास्ते पर अतिक्रमण की पुष्टि हुई थी।

बताया जा रहा है कि करीब ढाई महीने पहले अतिक्रमण हटाने का आदेश भी जारी हो चुका है, लेकिन अधिकारियों द्वारा मजिस्ट्रेट की तैनाती न होने का हवाला देकर कार्रवाई टाली जा रही है।

अब सवाल यह उठ रहा है कि जब मुख्यमंत्री स्वयं अवैध अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दे चुके हैं, तो फिर जनहित से जुड़े इस मामले में आखिर कार्रवाई में देरी क्यों हो रही है? स्थानीय लोगों और संत समाज ने प्रशासन से जल्द रास्ते का चौड़ीकरण कर अतिक्रमण हटाने की मांग की है।

वृंदावन में अतिक्रमण को लेकर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। चार संप्रदाय आश्रम के पास ट्रांसफार्मर वाली गली में वर्षों से चले आ रहे अतिक्रमण को हटाने की मांग तेज हो गई है। संत समाज ने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि आखिर अतिक्रमण पर बाबा का बुलडोजर कब चलेगा? जानकारी के अनुसार मौके पर यह रास्ता महज 9 से 10 फीट चौड़ा रह गया है, जबकि सरकारी अभिलेखों में इसकी चौड़ाई 22 फीट दर्ज है। आरोप है कि अतिक्रमण के कारण राहगीरों और स्थानीय लोगों को रोजाना भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्वामी रामस्वरूप दास महाराज ने इस समस्या को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर अतिक्रमण हटाने की मांग की थी। इसके बाद मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण (MVDA), नगर निगम और तत्कालीन एसडीएम/सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा की गई संयुक्त जांच में भी रास्ते पर अतिक्रमण की पुष्टि हुई थी। बताया जा रहा है कि करीब ढाई महीने पहले अतिक्रमण हटाने का आदेश भी जारी हो चुका है, लेकिन अधिकारियों द्वारा मजिस्ट्रेट की तैनाती न होने का हवाला देकर कार्रवाई टाली जा रही है। अब सवाल यह उठ रहा है कि जब मुख्यमंत्री स्वयं अवैध अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दे चुके हैं, तो फिर जनहित से जुड़े इस मामले में आखिर कार्रवाई में देरी क्यों हो रही है? स्थानीय लोगों और संत समाज ने प्रशासन से जल्द रास्ते का चौड़ीकरण कर अतिक्रमण हटाने की मांग की है।