पंजाब की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बड़ा ऐलान किया है। राज्य सरकार की "मुख्यमंत्री मावां धीयां सत्कार योजना" के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की योजना का लाभ 1 जुलाई 2026 से मिलना शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह राशि महिलाओं को अमीर बनाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें सम्मान, आत्मविश्वास और आर्थिक मजबूती देने के उद्देश्य से दी जा रही है।

सरकार के अनुसार योजना के तहत सामान्य वर्ग की पात्र महिलाओं को 1000 रुपये प्रतिमाह जबकि अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह की सहायता प्रदान की जाएगी। पहली किस्त में तीन माह की राशि एक साथ लाभार्थियों के खातों में भेजी जाएगी। यह धनराशि सीधे डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दावा किया कि इस योजना का लाभ पंजाब की करीब 97 प्रतिशत महिलाओं तक पहुंचेगा। इसके लिए राज्य सरकार ने लगभग 9300 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है। सरकार का कहना है कि यह योजना महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने और परिवारों को वित्तीय संबल प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक रूप से सशक्त महिला ही परिवार और समाज को मजबूत बना सकती है। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई को लाभार्थी महिलाओं के मोबाइल फोन पर राशि खाते में पहुंचने का संदेश भी प्राप्त होगा। सरकार का दावा है कि यह योजना महिलाओं के सम्मान और आत्मनिर्भरता को नई मजबूती देगी।

पंजाब की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बड़ा ऐलान किया है। राज्य सरकार की "मुख्यमंत्री मावां धीयां सत्कार योजना" के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की योजना का लाभ 1 जुलाई 2026 से मिलना शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह राशि महिलाओं को अमीर बनाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें सम्मान, आत्मविश्वास और आर्थिक मजबूती देने के उद्देश्य से दी जा रही है। सरकार के अनुसार योजना के तहत सामान्य वर्ग की पात्र महिलाओं को 1000 रुपये प्रतिमाह जबकि अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह की सहायता प्रदान की जाएगी। पहली किस्त में तीन माह की राशि एक साथ लाभार्थियों के खातों में भेजी जाएगी। यह धनराशि सीधे डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दावा किया कि इस योजना का लाभ पंजाब की करीब 97 प्रतिशत महिलाओं तक पहुंचेगा। इसके लिए राज्य सरकार ने लगभग 9300 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है। सरकार का कहना है कि यह योजना महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने और परिवारों को वित्तीय संबल प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक रूप से सशक्त महिला ही परिवार और समाज को मजबूत बना सकती है। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई को लाभार्थी महिलाओं के मोबाइल फोन पर राशि खाते में पहुंचने का संदेश भी प्राप्त होगा। सरकार का दावा है कि यह योजना महिलाओं के सम्मान और आत्मनिर्भरता को नई मजबूती देगी।