दिल्ली सरकार के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का ऐलान निजी स्कूलों के द्वारा महंगी किताबों और ड्रेस खरीदने की बाध्यता पर लगेगा विराम
दिल्ली सरकार के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का ऐलान निजी स्कूलों के द्वारा महंगी किताबों और ड्रेस खरीदने की बाध्यता पर लगेगा विराम |
नई दिल्ली — दिल्ली सरकार(Government of Delhi) के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया(Manish Sisiodiya) के अनुसार सरकार के इस फैसले से दिल्ली राज्य(Delhi State) के लाखों अभिभावकों को लाभ मिलेंगा। दिल्ली शिक्षा निदेशालय(Directorate of Education) द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल(Private School) कम से कम 3 वर्ष तक स्कूल ड्रेस के रंग, डिजाइन व अन्य चीजों को नहीं बदल सकेंगे।
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उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया(Manish Sisiodiya) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अब कोई भी प्राइवेट स्कूल(Private School) अभिभावकों को खुद से या किसी विशिष्ट विक्रेता से किताबें, पाठ्य सामग्री, स्कूल ड्रेस या कोई अन्य सामान खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकेगा |
दिल्ली राज्य(Government of Delhi) के प्राइवेट स्कूल अब अभिभावकों को मंहगी किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए खुद से बाध्य नहीं कर सकते जिसके लिए दिल्ली सरकार(Delhi State) के शिक्षा निदेशालय द्वारा एक आदेश जारी किया जा चुका है।
इस आदेश की अवहेलना करने वाले स्कूलों के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई की जाएगी। वहीं अब इस फैसले के अनुसार नए सत्र से पहले सभी निजी स्कूलों(Private School) को अपनी आधिकारिक वेबसाइट(Official Website) पर कम से कम ऐसी पांच दुकानों की सूची जारी करनी होगी जिनसे अभिभावक किताबें और ड्रेस आदि खरीद पाएंगे।
दिल्ली सरकार(Delhi State) के आदेश के अनुसार स्कूलों को कहा गया है कि वो कक्षा वार किताबों व अन्य पाठ्यसामग्री की सूची अपनी आधिकारिक वेबसाइट(Official Website) और विशिष्ट स्थानों पर अभिभावकों के लिए प्रदर्शित करेंगे। इसके साथ ही सभी निजी स्कूल अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपने स्कूल के आसपास स्थित कम से कम 5 दुकानों का पता और टेलीफोन नंबर भी प्रदर्शित करेंगे जिससे अभिभावक सुविधापूर्वक उन दुकानों से किताबें व ड्रेस आदि खरीद सकेंगे।