मेरठ विकास प्राधिकरण (MDA) के सचिव अर्पित गुप्ता को पद से हटा दिया गया है। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में अवैध निर्माण से जुड़े मामले में लचर पैरवी और कथित प्रशासनिक लापरवाही के बाद यह कार्रवाई की गई

जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने मेरठ में 16,700 अवैध निर्माणों के संबंध में सख्त निर्देश जारी किए थे। इस मामले में एमडीए सचिव ने जोन-4 की सर्वे रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत की थी।

सूत्रों के मुताबिक, अर्पित गुप्ता को लखनऊ तलब किए जाने के बाद उन्हें सचिव पद से हटा दिया गया। वहीं, विकास प्राधिकरण की कार्यशैली को लेकर शासन स्तर पर भी नाराजगी जताए जाने की चर्चा है।