2009 में विस्थापित बैगा,आदिवासी को अब तक नहीं मिला मुआवजा
बालाघाट जिले के अंतर्गत आने वाली बैहर तहसील मुख्यालय में राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा सामाजिक संगठन की गोंडवाना भवन में जिला अध्यक्ष अंकुश चौहान की उपस्थिति में बैठक आयोजित की गई बैठक में मुख्य विषय बैहर विधानसभा के 2009 से 2017 तक विस्थापित वन ग्राम में निवास करने वाले राष्ट्रपति के दस्तक पुत्र राष्ट्रीय मानव एवं आदिवासी दर-दर भटकने को मजबूर है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के वन ग्रामों का सन 2009 से फरवरी 2017 तक प्रशासन द्वारा विस्थापन किया गया था जिसमें प्रशासन के द्वारा घोर अनियमितता बरते जाने का आरोप विस्थापित वन ग्राम के आदिवासी एवं बैगा जनजाति समुदाय के लोगों ने लगाया है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के द्वारा विस्थापित किए गए 10 वन ग्रामो के विस्थापन से प्रभावित ग्राम जामी, रोल, लिंगा,सुकड़ी,रनवाही, बिठली, अजानपुर, झोलर, बेंदा के लगभग 250 परिवारों को प्रशासन के अनुसार प्रति व्यक्ति अब तक 10 लाख रुपए मुआवजा नहीं मिल पाया है वर्तमान में विस्थापित वन ग्रामों के निवासरत गोंड, बैगा जनजाति के 250 ग्रामीणों को भारी समस्या का सामना पड़ रहा है
कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ने अब तक नहीं ली सुध,ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार करने की दी चेतावनी
कान्हा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के वन ग्रामों का सन 2009 से फरवरी 2017 तक 10 वन ग्रामों का विस्थापन किया गया था वन ग्राम विस्थापन से प्रभावित लगभग 250 परिवारों को अब तक मुआवजा राशि प्रदान नहीं की गई है वनों में निवास करने वाले गोंड, बैगा जनजाति परिवार के घर तो उजाड़े गए परंतु गोंड,बैगा परिवारों को घर बसाने के लिए 10 लाख की मुआवजा राशि प्रदान नहीं की गई कान्हा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के विस्थापित हुए वन ग्रामों में रहने वाले लोगों का सर्वे भी प्रशासन के लोगों के द्वारा किया गया था जिसमें कुछ नाम सर्वे सूची में छूट गया था जो की रोजी,रोटी के लिए पलायन कर दूसरे स्थान पर चले गए थे जब उन्हें पता चला कि उनका गांव विस्थापित किया जा रहा है तो वह वापस आए ऐसे अनेक लोगों का नाम सर्वे सूची में छूट गया था सर्वे सूची में जोड़ने के लिए संशोधित सूची में नाम नहीं जोड़ा गया केवल कुछ परिवारों का नाम जोड़कर खानापूर्ति की गई है बैठक में ग्रामीणों के द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी गई है ।आखिरकार विस्थापित आदिवासी बैगा परिवारों को मुआवजा देने से क्यों कतरा रहा प्रशासन ।
आगामी विधानसभा चुनाव का करेंगे बहिष्कार ।
राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा सामाजिक संगठन के बैनर तले बैठक में आदिवासी बैगा समुदाय के लोगों के द्वारा कहा गया है कि अगर हमें अति शीघ्र प्रशासन के द्वारा विस्थापित राशि 10 लाख रुपए का मुआवजा प्रदान नहीं किया गया तो आगामी विधानसभा चुनाव का हम विस्थापित ग्राम के ग्रामीण बहिष्कार करेंगे जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी आदिवासी एवं बैगा समाज के दर्द को प्रशासन के लोग नहीं समझ पा रहे हैं कई बार उच्च स्तरीय अधिकारियों को ज्ञापन,आवेदन के माध्यम से सूचित भी किया गया परंतु उच्चस्तरीय अधिकारियों के द्वारा भी लगभग 250 लोगों को विस्थापित मुआवजा राशि प्रदान नहीं की गई है शासन,प्रशासन के द्वारा दोहरा रवैया अपनाते हुए कार्य किया जा रहा है ।
इनका कहना
10 वन ग्राम को विस्थापित किए जाने के बाद 10 लाख का मुआवजा हमें आज तक प्रशासन के द्वारा प्रदान नहीं किया गया अगर विधानसभा चुनाव के पहले प्रशासन हमें विस्थापित राशि प्रदान नहीं करता तो हम विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे ।
“चंद्रसिंह धुर्वे वन ग्राम इंद्री”
लगभग 13 वर्ष हो चुके हैं हमें विस्थापन राशि प्राप्त नहीं हुई है शासन के लोगों के पास जाते हैं तो हमें डरा धमका कर भगा दिया जाता है अगर विस्थापन राशि विधानसभा चुनाव के पहले नहीं मिलती तो आगामी विधानसभा चुनाव का हम ग्रामीण बहिष्कार करेंगे ।
“कलारिन बाई बैगा”
हम वन ग्राम सुकड़ी के निवासी हैं लगभग 15 वर्ष बीत गए विस्थापित हुए आज तक हमें विस्थापन वाली राशि नहीं मिल पाई विधानसभा चुनाव के पहले नहीं मिलती तो हम ग्रामीणों के साथ मिलकर चुनाव का बहिष्कार करेंगे ।
“लक्ष्मी बाई वन ग्राम सुकड़ी”
लगभग 15 वर्ष पूर्व 2009 से 2017 तक बैहर विधानसभा के 10 वन ग्राम जो कि प्रशासन के द्वारा विस्थापित किए गए थे जिनमें अनुमानित 250 आदिवासी,बैगा लोगों को अब तक शासन प्रशासन के द्वारा मुआवजा राशि प्रदान नहीं की गई है राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा विस्थापित ग्रामीणों के हक अधिकार का हनन नहीं होने देगा हर संभव मदद करेगा शासन,प्रशासन गंभीरता से ग्रामीणों की परेशानी का निदान करें ।
