उत्तराखंड के चमोली जिले की पोखरी तहसील में जंगली भालुओं के लगातार हमलों से परेशान सैकड़ों ग्रामीणों ने सरकार और वन विभाग के खिलाफ जनाक्रोश रैली निकाली। ग्रामीणों ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन करने, प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा देने और भालुओं के हमलों से सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की।

गुरुवार को पोखरी बस स्टैंड के पास गोल मार्केट से विनायकधार टावर तक निकाली गई रैली में किसान, ग्रामीण और स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने 'हमें बचाओ' और 'वन्यजीव संरक्षण कानून में संशोधन करो' जैसे नारे लगाए।

दरअसल, ग्रामीण 2 नवंबर से तहसील मुख्यालय पर चरणबद्ध भूख हड़ताल और आंदोलन कर रहे थे। क्षेत्र में भालुओं के हमलों और गौशालाओं में घुसकर मवेशियों को नुकसान पहुंचाने की घटनाओं से लोगों में भारी नाराजगी है। 3 सितंबर को सिदेली गांव में भालू के हमले के दौरान पहाड़ी से गिरने के कारण दो महिलाओं की मौत भी हो गई थी। इसके बाद क्षेत्र के कई गांवों में भालू से जुड़ी कम से कम 13 घटनाएं सामने आ चुकी हैं।

आंदोलन के 11वें दिन केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग के डीएफओ राजन सुमन ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि प्रभावित क्षेत्रों में आक्रामक भालुओं को मारने की अनुमति के लिए शासन को पत्र भेजा जाएगा। साथ ही संवेदनशील इलाकों में पिंजरे और वन विभाग के कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाएगी।

वन विभाग के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने अपनी भूख हड़ताल 10 दिनों के लिए स्थगित कर दी है। हालांकि, आंदोलनकारियों ने साफ किया है कि तय समय में मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन दोबारा शुरू किया जा सकता है।