तमिलनाडु के सरकारी छात्रावासों में बीफ को मेन्यू में शामिल किए जाने संबंधी एक बयान को लेकर विवाद गहरा गया है। राज्य के सामाजिक न्याय मंत्री वन्नी अरासु द्वारा छात्रों की मांग पर इस विषय पर विचार करने की बात कहे जाने के बाद राजनीतिक और धार्मिक संगठनों की प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं।
जानकारी के अनुसार, मंत्री ने कहा कि सरकारी हॉस्टलों में रहने वाले कुछ छात्रों के समूह ने भोजन सूची में बीफ शामिल करने की मांग रखी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस विषय पर संबंधित अधिकारियों से चर्चा और सभी पक्षों की राय लेने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। वहीं बताया जा रहा है कि हॉस्टलों में रहने वाले छात्रों की राय इस मुद्दे पर एकमत नहीं है।
इधर, पुथिया तमिलगम के संस्थापक एवं अध्यक्ष के. कृष्णसामी ने मंत्री से अपने बयान को वापस लेने की मांग की है। उनका कहना है कि इस प्रकार का प्रस्ताव सामाजिक और सांस्कृतिक विवाद को जन्म दे सकता है।
मथुरा में संत समाज का विरोध
मथुरा में संत समाज ने भी इस मुद्दे पर कड़ा विरोध जताया है। श्रीकृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष ने चेतावनी दी है कि यदि तमिलनाडु के सरकारी हॉस्टलों में बीफ परोसने का निर्णय लिया गया, तो संत समाज देशव्यापी आंदोलन करेगा। उन्होंने आवश्यकता पड़ने पर भूख हड़ताल करने की भी घोषणा की है।
फिलहाल तमिलनाडु सरकार की ओर से सरकारी हॉस्टलों में बीफ परोसने का कोई अंतिम निर्णय घोषित नहीं किया गया है। मामला छात्रों की मांग और सरकार के विचार-विमर्श के स्तर पर है, जबकि विभिन्न संगठनों की ओर से इस पर विरोध और समर्थन की प्रतिक्रियाएं जारी हैं।