लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए लगातार सातवें वर्ष बिजली की मूल दरों (टैरिफ) में कोई बढ़ोतरी नहीं करने का फैसला किया है। सरकार का कहना है कि इससे घरेलू, व्यावसायिक और अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा।

सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। ईवी चार्जिंग स्टेशनों के लिए रियायती बिजली दरें लागू की जाएंगी, जिससे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहन मिलेगा।

हालांकि, बिजली की मूल दरें स्थिर रहने के बावजूद फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज (FPPAS) जैसे नियामकीय समायोजन अलग से लागू हो सकते हैं। यह ईंधन और बिजली खरीद लागत के आधार पर तय होता है और मूल टैरिफ वृद्धि से अलग व्यवस्था है।

सरकार का मानना है कि इस फैसले से एक ओर आम उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को भी बढ़ावा मिलेगा।