दिल्ली सरकार ने 1 जुलाई 2026 से नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस नीति को मंजूरी दी गई। सरकार का लक्ष्य अगले चार वर्षों में 15,000 करोड़ रुपये निवेश कर राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना और प्रदूषण कम करना है।

नई EV पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कई प्रोत्साहन दिए जाएंगे। इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट, स्क्रैपेज इंसेंटिव और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य दिल्ली में अधिक से अधिक लोगों को पेट्रोल-डीजल वाहनों के बजाय इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।

ड्राफ्ट नीति के अनुसार, इलेक्ट्रिक दोपहिया और तीनपहिया वाहनों पर खरीद प्रोत्साहन, पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने पर अतिरिक्त लाभ और सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों का तेजी से विस्तार किया जाएगा। साथ ही सरकारी विभागों और सार्वजनिक परिवहन में भी इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा।

दिल्ली सरकार का कहना है कि नई नीति से वायु प्रदूषण में कमी आएगी, स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा मिलेगा और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का मजबूत इकोसिस्टम तैयार होगा। सरकार को उम्मीद है कि यह पहल राजधानी को ग्रीन ट्रांसपोर्ट की दिशा में नई पहचान दिलाएगी।