जयपुर। उत्तराखंड और गुजरात के बाद अब राजस्थान में भी समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की तैयारी तेज हो गई है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा है कि राज्य सरकार यूसीसी लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है और इसके लिए अन्य राज्यों के मॉडल का अध्ययन करने के साथ-साथ आम जनता से भी सुझाव लिए जा रहे हैं।

यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए गठित हाई पावर्ड कमेटी ने ऑनलाइन पोर्टल और जनसंवाद के माध्यम से लोगों से 19 महत्वपूर्ण विषयों पर राय मांगी है। इन विषयों में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, संपत्ति के अधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप के अनिवार्य पंजीकरण जैसे मुद्दे भी शामिल हैं।

मदन राठौड़ ने कहा कि सरकार सभी वर्गों के सुझावों के आधार पर व्यापक और संतुलित कानून तैयार करना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस विषय पर रचनात्मक सुझाव देने के बजाय केवल विरोध की राजनीति कर रही है।

बताया जा रहा है कि जनता से प्राप्त सुझावों के आधार पर यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार कर उसे राजस्थान विधानसभा के आगामी सत्र में पेश किया जा सकता है। हालांकि, अंतिम निर्णय सरकार और विधानसभा की प्रक्रिया के बाद ही लिया जाएगा।